Jaipur: राजस्थान पुलिस सेवा के अफसरों ने बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) से मुलाकात की. इस दौरान आरपीएस अफसरों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपर टाइम और हायर सुपर टाइम पदों को पुलिस अधीक्षक के पद नाम से करने, प्रमोशन की विसंगतियां दूर करने सहित कई मांगे सीएम गहलोत के सामने रखी. गहलोत ने अफसरों को उचित समाधान का आश्वासन दिया.
राजस्थान पुलिस सेवा परिषद के अध्यक्ष रघुवीर सैनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों ने दोहपर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) से मुलाकात की. उन्होंने राज्य लोक सेवको के लिये ”ओल्ड पेंशन स्कीम” वर्ष में दो बार DPC आयोजित करने आदि प्रावधान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया.
मुख्यमंत्री को आरपीएस कैडर से संबंधित मुद्दों के पर रखी ये मांग
साथ ही मुख्यमंत्री को आर.पी.एस. कैडर से संबंधित मुद्दों के संबंध में ज्ञापन दिया. राजस्थान पुलिस सेवा की हायर सुपर टाईम स्केल में मूलतः उसके वर्ष 2011 में सृजन के वक्त निर्धारण किए गए 8 प्रतिशत पदों के अनुरूप ही अब आवश्यकता होने पर 8 प्रतिशत पदों का निर्धारण करने के बाद ही प्रस्तावित DPC करवाने, सुपर टाइम स्केल व हायर सुपर टाइम स्केल के अधिकारियों का पदनाम पुलिस अधीक्षक व वर्तमान पुलिस अधीक्षक का नाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक करने की मांग की. उन्होंने IPS के 92 एक्स कैडर पदों को एन कैडर करते हुए 19 नए जिलों और 3 नवीन संभागों के गठन को ध्यान रखते हुए राज्य के IPS का ”मिड-टर्म कैडर रिव्यू” करवाने की बात कही.
सीएम गहलोत ने अधिकारियों को दिया ये आश्वासन
RAS, RPS और व R.AC.S सेवाओं के लिए 1 नए ‘अपेक्स स्केल’ (पे-लेवल-24, ग्रेड पे- 10,000) सृजन करने; साल 2020 से कास्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक और वर्ष 2017 से IPS व केन्द्रिय पुलिस बलों-सशस्त्र बलों को देय वार्षिक वर्दी भत्ते के अनुरूप RPS अधिकारियों व SI-CI को वार्षिक वर्दी भत्ता स्वीकृत करने, पुलिस निरीक्षक स्तर तक देय हार्ड ड्यूटी अलाउन्स व मैस भत्ते RPS अधिकारियों को भी देने सीनियर से सलेक्शन स्केल देने के लिए 10 वर्ष की सेवावधि होने की बाध्यता समाप्त करने, RAS, RPS को अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति पर मिलने वाले 1/3rd वरिष्ठता की तर्ज पर प्रमोटी RPS को भी लाभ दिये जाने इत्यादि मांगों के पक्ष रखते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किये. मुख्यमंत्री ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने और परीक्षणोपरांत उचित मांगो के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया.
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